उज्जैन। अब किन्नरों के अधिकार पर कब्जा जमाने वालों की खैर नहीं है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने “उभयलिंगी व्यक्ति परिषद” का गठन कर दिया है । इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है। अब कई बिंदुओं पर किन्नर समुदाय को बड़ी मदद मिलेगी।
किन्नर समुदाय का समाज में कई स्थानों पर महत्वपूर्ण योगदान देता है लेकिन जब उनके अधिकारों की बात होती है तो उनके अधिकारों को सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कराया जाता है। इसी वजह से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उभयलिंगी व्यक्ति परिषद का गठन किया है । इसमें केंद्रीय मंत्री स्वयं अध्यक्ष के रूप में भूमिका अदा करेंगे , जबकि केंद्रीय राज्यमंत्री भी उपाध्यक्ष रहेंगे। इस परिषद के माध्यम से देशभर के किन्नरों को उनका अधिकार दिलवाने तथा उनकी शिकायतों का निवारण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। उज्जैन को स्वच्छता अभियान में उपलब्धि हासिल कराने में किन्नरों का महत्वपूर्ण योगदान सामने आया है । इसके अलावा के सिंहस्थ के दौरान भी किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई जो कि धर्म के क्षेत्र में काम कर रहा है । ऐसी स्थिति में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री किन्नरों के लिए कई कार्य कर रहे हैं । उन्होंने लाॅक डाउन के दौरान भी किन्नरों के आवेदन के आधार पर उन्हें आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई थी।
विधान के अनुसार, ट्रांसजेंडर परिषद के पांच मुख्य कार्य हैं – 1.केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर सलाह देना; 2.ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन; 3.सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना; 4.ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण; 5.केंद्र द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य कार्य करना।
